१२ जानेवारी की १२ सप्टेंबर? एका मुलीच्या दोन जन्मतारखांनी बालविवाह प्रकरणात खळबळ? ओरिजिनल शाळेचा दाखला, बोर्ड सर्टिफिकेट अन् आधारवर १२ जानेवारी २००८; त्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्षे ७ महिने पूर्ण – मात्र जन्मदाखल्यावर १२ सप्टेंबर २००८; मग रोशन ठाकुर आरोपी आणि कागदपत्रे तयार करणारे मोकाट का? एकच मुलगी, दोन जन्मतारखा; कायद्याच्या कचाट्यात नेमकं कोण?
वर्धा : बालविवाहाच्या आरोपावरून शिव वैदिक विवाह मंगल कार्यालय, मसाळा, वर्धा याचे संचालक/अध्यक्ष तथा दैनिक, हिंदू जागर व दैनिक, शिव सकाळचे मुख्य संपादक रोशन ठाकुर यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याला आता दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखांच्या कागदपत्रांमुळे नवे वळण मिळाले आहे. संबंधित मुलीच्या ओरिजिनल शाळेच्या दाखल्यावर, बोर्ड सर्टिफिकेटवर आणि आधार कार्डवर जन्मतारीख १२ जानेवारी २००८ अशी नमूद असल्याचे रोशन ठाकुर यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्या जन्मतारखेच्या आधारे मुलीचे १८ वर्षे ७ महिने वय पूर्ण झालेले होते, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, पोलिसांकडे सादर करण्यात आलेल्या जन्मदाखल्यावर १२ सप्टेंबर २००८ अशी जन्मतारीख असल्याचे समोर आले. त्यामुळे खरी जन्मतारीख नेमकी कोणती? हा प्रश्न आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
ओरिजिनल कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून विवाह
रोशन ठाकुर यांच्या बाजूने सांगण्यात आले की, विवाह लावण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या ओरिजिनल कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. शाळेचा दाखला, बोर्ड सर्टिफिकेट आणि आधार कार्ड या तिन्ही कागदपत्रांवर १२ जानेवारी २००८ हीच जन्मतारीख असल्याचे दिसून आले. या जन्मतारखेच्या आधारे मुलीचे वय १८ वर्षे ७ महिने पूर्ण झालेले असल्याने ती सज्ञान असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत होते. त्यामुळे आवश्यक चौकशी करून आणि उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून विवाह लावण्यात आल्याचा दावा रोशन ठाकुर यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
मात्र, मुलगा-मुलगी आर्वी पोलिस ठाण्यात बयान देण्यासाठी गेल्यानंतर पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांशी संपर्क साधला. त्यावेळी वडिलांनी मुलगी १८ वर्षांची झालेली नसल्याचे सांगून जन्मदाखला सादर केला. या जन्मदाखल्यावर १२ सप्टेंबर २००८ ही तारीख असल्याचे समोर आले.
त्यामुळे एका बाजूला ओरिजिनल शाळेचा दाखला, बोर्ड सर्टिफिकेट आणि आधार कार्डवर १२ जानेवारी २००८, तर दुसऱ्या बाजूला जन्मदाखल्यावर १२ सप्टेंबर २००८ अशी जन्म तारीख असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
एका मुलीच्या दोन जन्मतारखा; प्रश्न मात्र अनेक?
जर १२ जानेवारी २००८ ही जन्मतारीख खरी असेल, तर मुलगी विवाहाच्या वेळी सज्ञान होती आणि तिचे १८ वर्षे ७ महिने वय पूर्ण झाले होते, असा रोशन ठाकुर यांच्या बाजूने दावा आहे.
मात्र, १२ सप्टेंबर २००८ ही जन्मदाखल्यावरील तारीख अधिकृत आणि अंतिम मानली गेल्यास त्यावेळी मुलगी १८ वर्षांची पूर्ण झालेली नसल्याचा देवळी पोलिसांचा दावा आहे.
यामुळेच आता प्रश्न केवळ बालविवाहाचा राहिलेला नसून एका व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखा कशा नोंदल्या गेल्या? हा देखील तितकाच गंभीर बनला आहे.
या प्रकरणात देवळी पोलीस स्टेशन येथे मुलाविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यासह संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयात हजर केल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा दोन दिवसांचा पोलीस कोठडी रिमांड मागितला आणि न्यायालयाने तो मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, मुलाने आपल्या वकिलांना दिलेल्या माहितीनुसार, देवळी पोलीस कोठडीत त्याच्यावर दबाव आणून रोशन ठाकुर यांच्या विरोधात बयान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच, त्याला मारहाण करून रोशन ठाकुर यांच्याविरोधात बोलण्यास भाग पाडल्याचेही मुलाने आपल्या वकिलांना सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच, रोशन ठाकुर यांना मुलगी अल्पवयीन असल्याची माहिती होती आणि पैसे घेऊन विवाह लावल्याचे कथित वक्तव्य असलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचेही मुलाने आपल्या वकिलांना सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, हे सर्व दावे मुलाने आपल्या वकिलांना सांगितल्याच्या माहितीनुसार असून, त्यांची स्वतंत्र न्यायालयीन पुष्टी झालेली नाही.
द्वेषापोटी कारवाई’चा रोशन ठाकुर यांचा आरोप
रोशन ठाकुर हे पोलिस प्रशासन, अवैध व्यवसाय तसेच रेती माफियांविरोधात सातत्याने वृत्तांकन करत असल्याने त्यांच्याविरोधात द्वेषापोटी आणि राजकीय दबावातून कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे.
पत्रकार आणि संपादक म्हणून पोलिस प्रशासन, अवैध व्यवसाय तसेच रेतीमाफियांविरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांना लक्ष्य करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा रोशन ठाकुर यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.
रोशन ठाकुर यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला आहे की, त्यांना पैसे घेऊन ‘विकत’ घेता येत नसल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आणि त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला.
न्यायालयात ओरिजिनल कागदपत्रे; रोशन ठाकुर यांना अंतरिम जामीन
या प्रकरणात रोशन ठाकुर यांनी न्यायालयात अटकपूर्व/अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ओरिजिनल शाळेचा दाखला, ओरिजिनल बोर्ड सर्टिफिकेट आणि आधार कार्ड सादर केल्याचे सांगण्यात आले.
या तिन्ही कागदपत्रांवर १२ जानेवारी २००८ हीच जन्मतारीख असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. या कागदपत्रांच्या आधारे मुलीचे वय १८ वर्षे ७ महिने पूर्ण झालेले असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
त्यानंतर न्यायालयाने रोशन ठाकुर यांना अंतरिम जामीन मंजूर करून दिलासा दिल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांकडून देण्यात आली आहे. प्रकरणातील अन्य संबंधित व्यक्तींनाही अंतरिम जामीन मिळाल्याचे सांगण्यात येते.
मग कागदपत्रे तयार करणारे आरोपी का नाहीत?
या प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि संतप्त सवाल आता याच ठिकाणी उभा राहतो.
जर ओरिजिनल शाळेच्या दाखल्यावर १२ जानेवारी २००८, बोर्ड सर्टिफिकेटवर १२ जानेवारी २००८ आणि आधार कार्डवरही १२ जानेवारी २००८ अशी जन्मतारीख नमूद असेल, तर या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या?
आणि जर जन्मदाखल्यावरील १२ सप्टेंबर २००८ हीच खरी जन्मतारीख असेल, तर शाळेच्या दाखल्यावर, बोर्ड सर्टिफिकेटवर आणि आधार कार्डवर वेगळी जन्मतारीख कशी नोंदली गेली?
यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, विवाह लावणारा आणि साक्षीदार यांच्यावरच कारवाई करण्याऐवजी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, जन्मतारखेची शैक्षणिक नोंद करणारे अधिकारी, बोर्ड सर्टिफिकेटशी संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि आधारवरील नोंदीची प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींचीही चौकशी होणार का?
जर शाळेच्या नोंदीत चूक झाली असेल, तर ती चूक कुणी केली? बोर्ड सर्टिफिकेटवर तीच जन्मतारीख कशी आली? आधार कार्डवरही तीच तारीख कशी नोंदली गेली? आणि जर ही सर्व कागदपत्रे चुकीची असतील, तर त्यांची सत्यता तपासून जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची?
या प्रकरणात बालविवाहाचा आरोप गंभीर असला तरी, त्याचवेळी अधिकृत कागदपत्रांमधील जन्मतारखेचा विरोधाभास हा देखील तपासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
बालविवाह झाला असल्यास कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे; मात्र एखाद्या व्यक्तीने उपलब्ध असलेल्या ओरिजिनल कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून निर्णय घेतला असेल, तर त्या कागदपत्रांमधील विसंगतीची जबाबदारी कुणाची, याचाही निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे.