फोनवर एक कोटींची रंगदारी… पण कोर्टात ‘नेटवर्कच नाही!’ – साकेत न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय; कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईसह हरेन सरपदादिया आणि आशीष शर्मा निर्दोष

दैनिक, हिंदू जागर

रोशन ठाकुर, वर्धा

दिल्ली : फोनवरून एक कोटी रुपयांची रंगदारी मागितल्याचा मोठा गाजावाजा झाला, पण न्यायालयात मात्र ठोस पुरावेच सादर न झाल्याने संपूर्ण प्रकरण कोसळले. दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई, तसेच हरेन सरपदादिया आणि आशीष शर्मा यांना रंगदारी प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नूपुर गुप्ता यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की केवळ धमकी देणे किंवा फोनवर पैसे मागणे म्हणजे रंगदारीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. रंगदारीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी भीती दाखवून प्रत्यक्ष पैसे, मालमत्ता किंवा मौल्यवान वस्तू दिल्याचा ठोस पुरावा असणे अत्यावश्यक आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात एप्रिल २०२३ मध्ये झाली होती. दिल्लीतील सनलाइट कॉलनी पोलीस ठाण्यात वकील रमनदीप सिंग यांनी तक्रार दाखल करत सांगितले होते की २३ ते २४ एप्रिल २०२३ च्या रात्री एका अनोळखी क्रमांकावरून त्यांना वारंवार फोन येऊ लागले. त्या कॉलवरून एक कोटी रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली आणि पैसे न दिल्यास जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या तक्रारीवरून पोलिसांनी आयपीसी कलम ३८७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. पुढे दिल्ली पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने तपास पूर्ण करून लॉरेन्स बिश्नोई, हरेन सरपदादिया आणि आशीष शर्मा यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम ३८६, ३८७ आणि १२०(बी) अंतर्गत चार्जशीट दाखल केली.

मात्र सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की (एफआयआर) मध्ये आरोपींची नावे नव्हती आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस भौतिक पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. आरोपींना केवळ सहआरोपींच्या कथित डिस्क्लोजर स्टेटमेंटच्या आधारावर अटक करण्यात आली होती, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले.

सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की तक्रारीत प्रत्यक्ष पैसे दिल्याचा किंवा मालमत्ता हस्तांतरित झाल्याचा कोणताही उल्लेख नाही आणि चार्जशीटमध्येही यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे रंगदारीच्या गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेला महत्त्वाचा घटकच सिद्ध होत नाही.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की एक्सटॉर्शनचा गुन्हा ठरण्यासाठी भीती दाखवून प्रत्यक्ष पैसे किंवा मालमत्ता मिळाल्याचे सिद्ध होणे अत्यावश्यक आहे. केवळ फोन कॉल किंवा धमकी यावरून गुन्हा सिद्ध होत नाही.

या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने लॉरेन्स बिश्नोई, हरेन सरपदादिया आणि आशीष शर्मा यांना आयपीसी कलम ३८६, ३८७ आणि १२०(बी) अंतर्गत असलेल्या सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले.

सध्या गुजरातच्या तुरुंगात बंद असलेल्या लॉरेन्स बिश्नोई याला या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या निर्णयामुळे तपासातील त्रुटी, पुरावे गोळा करण्याची पद्धत आणि गुन्हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की कायद्याच्या दृष्टीने आरोप कितीही गंभीर असले तरी ठोस पुराव्याशिवाय गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही.