दैनिक, शिव सकाळ
संपादक : रोशन ठाकुर
वर्धा : गडचिरोली जिल्ह्यातील कोंढाळा रेती घाटातून वडसा, ब्रम्हपुरी, नागभीड, समुद्रपूर, वर्धा आणि कारंजा (घाडगे) परिसराकडे कथितपणे सुरू असलेल्या रेती वाहतुकीबाबत आता केवळ चर्चा नाही, तर सलग आरोप, संशय आणि चौकशीच्या मागण्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. रेती वाहतुकीसाठी जारी करण्यात आलेल्या एका रॉयल्टी टीपीचा वापर करून कथितपणे अनेक टिप्परमार्फत वाहतूक केली जात असल्याचे स्थानिकांकडून बोलले जात असून, या संपूर्ण यंत्रणेची स्वतंत्र, तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
स्थानिकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, मार्गावरून गेलेल्या वाहनांच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या वाहनांमध्ये तफावत असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. काही ठिकाणी एकाच वाहन क्रमांकाशी संबंधित अनेक हालचाली दिसल्याचा दावा केला जात असून, काही नागरिक तर एकाच नंबर प्लेटच्या आधारे कथितपणे चार ते पाच रेती टिप्पर फिरत असल्याचाही संशय व्यक्त करत आहेत. हे आरोप खरे असतील तर तो प्रश्न केवळ वाहतुकीचा न राहता संपूर्ण नियंत्रण आणि पडताळणी व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर बोट ठेवणारा ठरू शकतो.
याहून गंभीर आरोप म्हणजे रॉयल्टीवरील क्षमतेपेक्षा अधिक रेती वाहतुकीचा. काही स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार ४-५ ब्रास मंजुरीवर ८-९ ब्रास आणि १० ब्रासवर १३-१४ ब्रासपर्यंत रेती वाहतूक होत असल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी वजन नोंदी, सीसीटीव्ही, वाहन क्रमांक, टीपी पडताळणी आणि महसूल नोंदी सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे.
काही वाहनांवर स्पष्ट नंबर प्लेट दिसत नसल्याचेही आरोप आहेत. त्यामुळे नागरिक आता थेट प्रश्न विचारत आहेत. जर नंबर नाही, पडताळणी नाही, नियंत्रण नाही, तर इतक्या मोठ्या मार्गावरील हालचाली नेमक्या कोणाच्या देखरेखीखाली सुरू आहेत? तपासणी नाके फक्त नावापुरते आहेत की प्रत्यक्ष काम करत आहेत?
या पार्श्वभूमीवर आणखी एक चर्चा जोर धरत आहे. वारंवार आरोप होत असतानाही कारवाई का दिसत नाही? प्रशासनाकडे माहिती नाही का? माहिती असेल तर कारवाई कुठे आहे? आणि जर आरोप चुकीचे असतील तर अधिकृत खुलासा करून संभ्रम का दूर केला जात नाही?
स्थानिक स्तरावर आता असा सूर उमटताना दिसत आहे की, कारवाईपेक्षा चर्चा जास्त आणि तपासापेक्षा कागद जास्त हलताना दिसत आहेत. त्यामुळे काही नागरिकांकडून पोलिस, महसूल, आरटीओ आणि संबंधित नियंत्रण विभागांनी संयुक्त मोहीम राबवून संपूर्ण मार्गाची प्रत्यक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, आपुलकी फाऊंडेशनकडून सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचे सांगितले जात असून, या कालावधीत प्रत्यक्ष पडताळणी, नोंदींची छाननी आणि अधिकृत भूमिका जाहीर न झाल्यास लोकशाही मार्गाने ढोल-ताशा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आता हा प्रश्न फक्त रेतीचा नाही, तर उत्तरदायित्वाचा आहे. आरोप चुकीचे असतील तर ते स्पष्ट व्हावेत; आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास कारवाई दिसावी अशी भूमिका नागरिकांकडून पुढे येत आहे.
