दैनिक, हिंदू जागर | भाग – [15]
[ मुख्य संपादक : रोशन ठाकुर ]
वर्धा : जिल्ह्यातील काळ्या रेतीच्या घाटांभोवती सध्या संशयाचे, संतापाचे आणि भीतीचे ढग दाटून आले आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश घाटांचे लिलाव झालेले असतानाही प्रत्यक्षात दिवसा शांतता आणि रात्री मात्र पोकलँड, जेसीबी आणि डोंग्याच्या साहाय्याने ट्रक आणि डंपरांचा धडाका – असा प्रकार सुरू असल्याचे नागरिक उघडपणे सांगू लागले आहेत. विशेष म्हणजे या घाटांमागे सत्ताधारी भाजप पक्षाचे स्थानिक नेते, आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्तेच असल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सर्व स्तरांवर सत्ताधारी भाजप पक्षाचे वर्चस्व असताना प्रश्न अधिक टोकदार होतो. जर सर्वत्र भाजपचे सत्ताधारीच असतील, तर बेकायदेशीर रेती उपसा कोण करत आहे? आणि तो थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची
रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा करून शेकडो ट्रक जिल्ह्याबाहेर रवाना होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पोलीस यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासन या सर्वांच्या नजरेआड हे कसे घडते? जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, आरटीओ अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांना याची माहिती नाही का, की माहिती असूनही मौन धारण केले आहे? असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.
रेती पुरतेच नव्हे, तर जिल्ह्यात बनावट दारूची विक्री आणि वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याची चर्चा आहे. गावोगावी बेकायदेशीर दारूचे अड्डे फोफावत असताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन अधिकच गूढ बनत आहे.
देवळी येथील पोलीस उपविभागीय अधिकारी वंदना कारखेले यांनी काही महिन्यांपूर्वी रेती व दारू माफियांवर धडक कारवाई करून खळबळ उडवली होती. अनेक वाहने जप्त झाली, गुन्हे दाखल झाले. मात्र सध्या अशी ठोस कारवाई का दिसत नाही? कारवाईचा वेग अचानक का मंदावला? त्यांच्यावर राजकीय दबाव तर नाही ना, असा प्रश्न उघडपणे विचारला जात आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल हे कडक, शिस्तप्रिय आणि कारवाईसाठी ओळखले जाणारे अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मग त्यांच्या कार्यकाळातही बेकायदेशीर रेती उपसा आणि दारू तस्करी उघडपणे कशी सुरू आहे? त्यांच्या हातावर कोणाचे तरी राजकीय ओझे आहे का? भाजप मंत्र्यांचा किंवा आमदारांचा दबाव आहे का? की प्रशासनातील काही घटक संगनमताने या अवैध धंद्यांना संरक्षण देत आहेत?
आज वर्ध्यात सामान्य नागरिकांच्या तोंडी एकच प्रश्न आहे – “नेते दोषी, आमदार दोषी की प्रशासन?”
रेतीचा उपसा, महसुलाची गळती, पर्यावरणाची हानी आणि बनावट दारूमुळे होणारा सामाजिक ऱ्हास या सर्वांचा फटका शेवटी सामान्य नागरिकांनाच बसतो. शासनाच्या तिजोरीत जाणारा महसूल काही मोजक्या लोकांच्या खिशात जात असेल, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा नाही; तो जनतेच्या विश्वासघाताचा गुन्हा आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, नागरिक आता केवळ चर्चा नाही तर ठोस आणि पारदर्शक कारवाईची मागणी करत आहेत. प्रशासनाने जर तात्काळ आणि निष्पक्ष कारवाई केली नाही, तर या प्रश्नांची उत्तरे रस्त्यावर मागितली जातील आणि तेव्हा संतापाचा उद्रेक रोखणे कठीण होईल.
दैनिक, हिंदू जागर या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. सत्य बाहेर येईपर्यंत आणि जबाबदारांवर कारवाई होईपर्यंत हा आवाज थांबणार नाही.
